प्रदेश के सभी विभागों में 1 मई से बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

खबर शेयर करें 👉

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन सचिव समिति की बैठक में दिए निर्देश

न्यूज निरपेक्ष, देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने 1 मई 2025 से सभी विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यदि विभाग में बायोमैट्रिक मशीनें नहीं हैं अथवा कम हैं तो संख्या पूरी करली जाए। पूर्व में स्थापित बायोमैट्रिक मशीनों में यदि कोई कमी है तो उसे ठीक करा लिया जाए। यह निर्देश मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए दिए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जनहित व राज्यहित में महत्त्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही इन योजनाओं की सूची नियोजन विभाग तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने एक करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए। भविष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली ईएफसी पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। विभागीय सचिवगणों से भी विभागीय ईएफसी पीएम गतिशक्ति पोर्टल से कराने हेतु निर्देश दिये गये। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों की सूची तैयार कर इस हेतु पूर्व में बनाए गए पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए हैं।

कार्मिकों को अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण देना होगा
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के बारे में विवरण देते समय अनिवार्य रूप से अचल सम्पत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। बैठक के दौरान यह संज्ञान में लाया गया कि कई विभागीय अधिकारियों द्वारा समय से अपनी वार्षिक अचल सम्पत्ति का विवरण अपने विभागों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वार्षिक गोपनीय आख्या के बारे में विवरण देते समय अचल सम्पत्ति का विवरण घोषित करने को अनिवार्य बनाने हेतु व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये गये। पदोन्नति के समय यह देखा जायेगा कि कार्मिक ने अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है अथवा नहीं।

प्रदेश का अपना राज्य संग्रहालय तैयार करने के भी दिए निर्देश
बैठक में देहरादून में राज्य संग्रहालय की आवश्यकता बताई गई। इस हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कोलागढ़ में स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र का अधिक से अधिक उपयोग किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये। संस्कृति विभाग में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक दलों की आपस में प्रतियोगिता कराते हुए पारदर्शी तथा निष्पक्ष तरीके से इनको श्रेणी ए, बी, सी आदि में रखने के निर्देश दिए गये, ताकि आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जा सके। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, राधिका झा, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. नीरज खैरवाल, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, रणवीर सिंह चौहान एवं धीराज सिंह गर्ब्याल उपस्थित रहे।