नैनीताल में जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण को लेकर हंगामा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

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-हाईकोर्ट ने डीएम व एसपी को किया तलब, लापता सभी सदस्यों को शाम 4.30 बजे तक कोर्ट में पेश करने का आदेश

-कांग्रेस ने लगाया कई सदस्यों के अपहरण का आरोप, पुलिस सुरक्षा में मतदान को भेजे गए 10 सदस्य

न्यूज निरपेक्ष, नैनीताल। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नैनीताल में कांग्रेस ने अपने समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल का कहना है कि उनकी पार्टी के कई समर्थक जिला पंचायत सदस्य मतदान से पहले ही लापता हो गए। उनका आरोप है कि कई जिला पंचायत सदस्यों को जबरन अगवा कर लिया गया ताकि उन्हें मतदान से रोका जा सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें कथित रूप से कुछ लोगों को जिला पंचायत सदस्यों को जबरन ले जाते हुए देखा जा सकता है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश पर छाते से हमला करने और यशपाल आर्य व उनके बेटे पूर्व विधायक संजीव आर्य के साथ रेनकोट पहने लगभग 50 लोगों द्वारा मारपीट और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो के वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया और राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि शाम 4:30 बजे तक सभी लापता जिला पंचायत सदस्यों को कोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने मतदान प्रक्रिया का समय भी बढ़ाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को इस बात की भी जांच करने को कहा है कि लापता सदस्य स्वेच्छा से गए हैं या फिर उनका अपहरण हुआ। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच और गायब पांचों सदस्यों के बयान दर्ज करने का आदेश भी दिया गया। घटना गुरुवार सुबह की है, जब मतदान के लिए जिला पंचायत सदस्य कार्यालय की ओर जा रहे थे। तभी कथित तौर पर कुछ अज्ञात लोग उन्हें कार्यालय के पास से जबरन उठा कर ले गए। इधर हाईकोर्ट के निर्देश पर 10 जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान स्थल तक पहुंचाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जिला प्रशासन तथा पुलिस की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।