चारधाम व नंदा राजजात यात्रा के संचालन को होगा उत्तराखण्ड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन

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उत्तराखण्ड कैबिनेट ने सीएम की अध्यक्षता में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का अभिनंदन प्रस्ताव पारित

न्यूज निरपेक्ष, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में बीस प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भारतीय सेना की सराहना की गई। बैठक में चारधाम व नंदा राजजात यात्रा के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मेलों आदि के संचालन के लिए उत्तराखण्ड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कई अन्य निर्णय भी बैठक में लिए गए।
बैठक में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन में सुधार हेतु मैकेंजी इंडिया द्वारा दिए सुझावों पर विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। इसके तहत उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन की वित्तीय और परिचालन स्थिति में सुधार करने के लिए एक विस्तृत परिवर्तन योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य वितरण और ट्रांसमिशन नुकसान को कम करना, बिजली खरीद लागत को अनुकूलित करना और पूंजी निवेश के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन को मजबूत करना है। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली में संसोधन कर कोष में प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थान पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रखने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। बैठक में उत्तराखण्ड कुक्कुट विकास नीति-2025 को भी कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई। इसके तहत कॉमर्शियल लेयर फार्म एवं बॉयलर पैरेंट फार्म की स्थापना की जाएगी। नी है। इस नीति से राज्य में लगभग 85 करोड़ रुपये का निजी निवेश प्राप्त होगा। इसके तहत 29.09 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट ने निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण व उनके भरण-पोषण के कार्य सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत करवाने को सहमति दी। गोशालाओं के लिए बजट आवंटन के लिए पशुपालन विभाग ही नोडल विभाग होगा। इस हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के मानकों के तहत की जाएगी। 1 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इसके अलावा बैठक में उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) (संशोधन) नियमावली 2025 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई। साथ ही उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि नियमावली 2024 के तहत अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश हेतु नियमावली गठन करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सड़क पर रहने वाले बच्चों (स्ट्रीट चिल्डेन) के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं अन्य विभागों के सहयोग से स्ट्रीट चिल्ड्रेन पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत निराश्रित/ परित्यक्ता व विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान में ही रोजगार के लिए प्रोत्साहित करवने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाने का निरणय लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सचिवालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का गठन करने, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू करने, तपोवन (ऋषिकेश) से कुन्जापुरी (नरेन्द्रनगर) रोप-वे परियोजना की तकनीकी, ऑपरेशन एवं मेन्टेनेंश के फर्म का चयन करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य में रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड (एसपीवी) के गठन का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य में उद्योगों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु अग्निसुरक्षा के मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय। बैठक में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल में सृजित पदों पर कार्यरत कार्मिकों को वेतन / मानदेय आदि का भुगतान पर भी निर्णय लिया गया।
इउसके अलावा उत्तराखण्ड राज्य में लेखपत्रों के निबंधन की प्रक्रिया में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पंजीकरण की कार्यवाही में कार्यान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय। बैठक में विभिन्न चयन आयोगों तथा विभागीय स्तर पर चयन के संबंध में जारी विज्ञप्ति तिथि ( 1 अक्टूबर, 2005) के आधार पर चयनित कार्मिकों को पुरानी अथवा नवीन पेंशन योजना में शामिल होने के लिए एक बार का विकल्प देने का भी निर्णय लिया गया।
साथ ही उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अप्राविधिक और अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2008 में पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता से उच्चतर योग्यताधारी (बीलिब / एमलिब) अभ्यर्थियों के चयन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।
बैठक में उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के अधीन मोटर यान पर ग्रीन सेस की निर्धारित दरों में वृद्धि , चारधाम यात्रा, महत्वपूर्ण मेलों आदि के संचालन हेतु उत्तराखण्ड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन करने का भी निर्णय लिया गया। अब परिषद के माध्यम से ही चारधाम, आदि कैलाश यात्रा, पूर्णागिरी एवं नन्दादेवी राजजात यात्रा संचालित होगी। परिषद के लिए अलग से बजट भी प्राविधान किया गया है।