न्यूज निरपेक्ष, देहरादून। सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए। प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए प्रेरित किया जाए। सेतु आयोग द्वारा विभागों की पॉलिसी का विस्तृत विश्लेषण किया जाए और विभागों के कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहयोग दिया जाए। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की पहली बैठक में कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सेतु आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कहा कि सेतु आयोग 2 वर्ष का अल्पकालिक, 10 वर्ष का मध्यकालिक और 25 वर्ष की दीर्घकालिक योजनाएं बनाए। योजना बनाने के साथ ही उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में बागवानी और डेयरी क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को देखते हुए आयोग के विशेषज्ञ इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाए, जिससे विभागों को आगे कार्य करने के लिए सही दिशा मिले।
कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जा रही है ताकि उनका धरातल पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इसी का परिणाम है कि सीएम छात्रवृत्ति योजना लागू होने के बाद विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुए हैं, संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों की मार्केटिंग को बेहतर बनाने तथा क्लस्टर खेती को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघन सिंह ने बताया कि सेतु आयोग का उद्देश्य राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को सशक्त बनाया है। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, सलाहकार वित्त हनुमंत पंत, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशाल पराशर, सामाजिक कल्याण भावना सहित आयोग के सदस्य मौजूद रहे।
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